वाराणसी में एक सरकारी स्कूल से रिटायर हुए 61 साल के रामनिवास तिवारी के पास रिटायरमेंट पर मिले पैसों में से ₹5 लाख अब भी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़े थे। बेटा बार-बार कह रहा था कि “पापा, शेयर मार्केट में लगा दो, अच्छा रिटर्न मिलेगा।” लेकिन रामनिवास को ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, सरकार की गारंटी हो, और रिटर्न भी तय हो जाए — बाज़ार के उतार-चढ़ाव की कोई टेंशन न रहे। उनके बेटे के एक दोस्त ने NSC यानी National Savings Certificate का नाम सुझाया। रामनिवास को समझ नहीं आया कि यह PPF से अलग कैसे है, पैसा कितने साल के लिए फंस जाएगा, और टैक्स में कोई फायदा मिलेगा या नहीं।
अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। यहाँ हम NSC क्या है, 2026 में इस पर कितना ब्याज मिल रहा है, Section 80C अब Section 123 कैसे बन गया है, पैसा समय से पहले निकालने के नियम क्या हैं, और NSC को PPF, FD और SCSS से कैसे compare करें — यह सब बहुत आसान भाषा में समझेंगे।
NSC (National Savings Certificate) क्या है?
National Savings Certificate यानी NSC, भारत सरकार के Department of Posts (India Post) द्वारा चलाई जाने वाली एक fixed-income savings स्कीम है। यह सरकार की गारंटी वाली स्कीम है, यानी इसमें लगाया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज — दोनों पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं। NSC की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बाज़ार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता — जो ब्याज दर खरीदते समय तय हो जाती है, वही पूरे 5 साल तक लागू रहती है, चाहे बाद में सरकार नई दरें घटाए या बढ़ाए।
यह एक लम्प-सम (एकमुश्त) निवेश स्कीम है — यानी आप एक बार पैसा जमा करते हैं, और उस पर ब्याज हर साल compound होकर 5 साल बाद एक साथ मिलता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो SIP जैसे महीने-दर-महीने निवेश की बजाय एकमुश्त रकम किसी सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं।
NSC Interest Rate अक्टूबर-दिसंबर 2026: कितना ब्याज मिल रहा है?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरें हर तीन महीने में रिवाइज़ करती है। 30 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही) के लिए NSC पर ब्याज दर 7.7% प्रति वर्ष तय की गई है। यह दर पिछली लगातार कई तिमाहियों से बिना किसी बदलाव के चली आ रही है।
नीचे टेबल में अक्टूबर-दिसंबर 2026 की दरें दूसरी लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं के साथ दी गई हैं, ताकि आपको पूरी तस्वीर मिल सके:
| स्कीम | ब्याज दर (Oct-Dec 2026) | लॉक-इन / मैच्योरिटी |
|---|---|---|
| NSC (National Savings Certificate) | 7.7% | 5 साल |
| PPF (Public Provident Fund) | 7.1% | 15 साल |
| Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) | 8.2% | बेटी के 21 साल तक |
| Kisan Vikas Patra (KVP) | 7.5% | 115 महीने (पैसा डबल) |
| Monthly Income Scheme (POMIS) | 7.4% | 5 साल |
| 3-साल Post Office Time Deposit | 7.1% | 3 साल |
| Post Office Savings Account | 4% | कोई लॉक-इन नहीं |
जैसा कि टेबल में दिख रहा है, NSC की ब्याज दर PPF से ज़्यादा है, लेकिन SSY से कम है। हालांकि SSY सिर्फ बेटी के नाम पर ही खोली जा सकती है, जबकि NSC कोई भी वयस्क भारतीय निवासी खरीद सकता है — यह इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
NSC कौन खरीद सकता है, कहां से और कितना निवेश करना होगा?
NSC खरीदने के नियम ज़्यादा जटिल नहीं हैं। कौन खरीद सकता है, यह इस तरह समझें:
- कोई भी भारतीय निवासी वयस्क व्यक्ति — अकेले या जॉइंट अकाउंट (अधिकतम 3 लोग) में।
- किसी नाबालिग (minor) के नाम पर उसके माता-पिता या गार्जियन NSC खरीद सकते हैं। 10 साल से बड़ा नाबालिग अपने नाम पर खुद भी अकाउंट खोल सकता है।
- NRI (अनिवासी भारतीय), HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और ट्रस्ट — इन्हें NSC खरीदने की अनुमति नहीं है।
NSC मुख्य रूप से देश के किसी भी Department of Posts (पोस्ट ऑफिस) की ब्रांच से खरीदा जा सकता है — ऑफलाइन फॉर्म भरकर या पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन। कुछ जगहों पर बैंकों के माध्यम से भी सुविधा मिलने की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच से ही कन्फर्म करना बेहतर रहेगा।
न्यूनतम निवेश सिर्फ ₹1,000 है, और इसके बाद ₹100 के multiples में जितना चाहें निवेश किया जा सकता है — अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। खरीदते समय पहचान प्रमाण (आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक), एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फोटो और भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है।
₹1 लाख, ₹1.5 लाख और ₹5 लाख पर 5 साल में कितना पैसा बनेगा?
मान लीजिए रामनिवास तिवारी अपने ₹5 लाख में से अलग-अलग रकम NSC में लगाने का सोच रहे हैं। 7.7% की मौजूदा ब्याज दर पर, पैसा हर साल compound होकर इस तरह बढ़ता है (पूरी रकम हर साल ब्याज के साथ दोबारा जुड़ती रहती है):
| निवेश राशि | 5 साल की कुल ब्याज | मैच्योरिटी पर कुल रकम |
|---|---|---|
| ₹1,00,000 | ₹44,903 | ₹1,44,903 |
| ₹1,50,000 | ₹67,355 | ₹2,17,355 |
| ₹5,00,000 | ₹2,24,517 | ₹7,24,517 |
| ₹10,00,000 | ₹4,49,034 | ₹14,49,034 |
यानी हर ₹100 के निवेश पर 5 साल बाद लगभग ₹144.90 वापस मिलते हैं। ध्यान रहे, यह गणना मौजूदा 7.7% की दर पर है — अगर सरकार अगली किसी तिमाही में दर बदलती है, तो यह नई दर सिर्फ नए खरीदे गए NSC पर लागू होगी। जो NSC आप आज खरीदते हैं, उस पर खरीदते वक़्त तय हुई दर ही पूरे 5 साल लॉक रहती है — यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
NSC पर टैक्स के नियम: Section 80C अब Section 123 — क्या बदला?
1 अप्रैल 2026 से नया Income Tax Act, 2025 लागू हो गया है, जिसने पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह ले ली है। इस नए कानून में पुराने जाने-पहचाने Section 80C को फिर से नंबर देकर Section 123 बना दिया गया है। डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है — अब भी यह ₹1.5 लाख प्रति वित्त वर्ष ही है, और NSC में निवेश इस डिडक्शन में आज भी शामिल है।
यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लें — यह टैक्स छूट सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों को मिलती है। अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) चुनी है, तो NSC में पैसा लगाने पर Section 123 के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी — भले ही निवेश सुरक्षित और फायदेमंद क्यों न हो। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में कौन बेहतर है, यह तय करने के लिए हमारी अलग गाइड पढ़ें।
NSC पर ब्याज की टैक्सेशन का तरीका थोड़ा अलग और अक्सर कन्फ्यूज़ करने वाला है:
- NSC में ब्याज हर साल compound होता है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं आता — यह अगले साल फिर उसी स्कीम में “दोबारा निवेशित” मान लिया जाता है।
- इसी वजह से, पहले से चौथे साल तक जो ब्याज हर साल जमा (accrue) होता है, उसे फिर से निवेश माना जाता है और यह नई राशि दोबारा Section 123 (₹1.5 लाख की सालाना लिमिट के भीतर) डिडक्शन के लिए क्लेम की जा सकती है — बशर्ते आपकी ₹1.5 लाख की लिमिट पहले से भरी न हो।
- पांचवें (आखिरी) साल की ब्याज पर यह सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि उस साल कोई नया रीइन्वेस्टमेंट नहीं होता — पूरी मैच्योरिटी रकम हाथ में आ जाती है। यानी आखिरी साल की ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होती है और इसे “Income from Other Sources” में दिखाकर अपने स्लैब रेट पर टैक्स देना होता है।
- NSC के ब्याज पर कोई TDS नहीं काटा जाता — यानी पोस्ट ऑफिस आपकी ब्याज से कोई टैक्स खुद नहीं काटेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह टैक्स-फ्री है। हर साल की ब्याज (चाहे वह डिडक्शन में क्लेम हो या न हो) आपकी ITR में “Income from Other Sources” के तहत दिखानी ज़रूरी है, और आखिरी साल जो टैक्स बनता है वह आपको खुद भरना होता है।
सीधी भाषा में समझें: अगर आप हर साल अपने ITR में ब्याज दिखाते रहें और साथ में उसे Section 123 में क्लेम भी करते रहें (जब तक लिमिट खाली है), तो टैक्स का असर ज़्यादातर बेअसर हो जाता है — सिवाय आखिरी साल के, जहां टैक्स देना पड़ता है। यह प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा है, इसलिए अगर कन्फ्यूज़न हो तो किसी CA या टैक्स सलाहकार से एक बार ज़रूर पूछ लें।
प्रीमैच्योर विड्रॉल (समय से पहले पैसा निकालना) के नियम
NSC को 5 साल की तय अवधि से पहले निकालना सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। यह सिर्फ कुछ खास मामलों में ही अनुमति है:
- सर्टिफिकेट धारक की मृत्यु हो जाने पर (जॉइंट होल्डिंग में किसी एक या दोनों धारकों की मृत्यु पर)।
- किसी कोर्ट के आदेश पर।
- अगर सर्टिफिकेट किसी बैंक या संस्था के पास गिरवी (pledge) रखा गया है और वह अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त (forfeit) किया जाता है।
इन परिस्थितियों के अलावा सामान्य ज़रूरत पर NSC बीच में भांजना मुश्किल होता है। एक अहम नियम यह भी है — अगर NSC खरीदने के एक साल के भीतर ही निकाला जाता है, तो कोई ब्याज नहीं मिलता, केवल मूल निवेश राशि वापस मिलती है। एक साल के बाद की स्थिति में कुछ ब्याज मिल सकता है, लेकिन सामान्य दर से कम (discounted rate) पर — सटीक दर और शर्तें अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच से या NSC स्कीम डॉक्यूमेंट से कन्फर्म करें, क्योंकि यह विवरण अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा अलग-अलग मिलता है।
NSC पर लोन (Loan Against NSC) की सुविधा
अगर अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो NSC को बीच में तोड़ने की बजाय एक बेहतर विकल्प है — इसे किसी बैंक या NBFC के पास गिरवी (pledge) रखकर लोन लेना। ज़्यादातर सरकारी और प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और कुछ NBFC, NSC को कोलैटरल के तौर पर स्वीकार करते हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमास्टर से सर्टिफिकेट पर “ट्रांसफर/pledge स्टाम्प” लगवाना होता है, जिसके बाद बैंक लोन प्रोसेस करता है। लोन की ब्याज दर, लोन-टू-वैल्यू रेशियो और अन्य शर्तें बैंक से बैंक अलग होती हैं, इसलिए अपने बैंक से सीधे पूछना बेहतर रहेगा।
नॉमिनेशन और ट्रांसफर के नियम
NSC खरीदते समय या मैच्योरिटी से पहले कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य (नाबालिग सहित) को नॉमिनी बनाया जा सकता है। अगर धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ क्लेम करके पूरी मैच्योरिटी रकम पा सकता है। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो यह रकम कानूनी वारिसों को मिलती है — इसलिए नॉमिनेशन ज़रूर करवा लें, इससे परिवार को बाद में परेशानी नहीं होती।
NSC को एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना संभव है — इसके लिए पुरानी या नई ब्रांच में एप्लीकेशन देनी होती है, और जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी धारकों के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने के नियम और उसकी संख्या (कितनी बार हो सकता है) पर अलग-अलग स्रोतों में जानकारी साफ नहीं है, इसलिए इसे अपनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच से सीधे कन्फर्म करना सही रहेगा।
NSC बनाम PPF, FD और SCSS — आपके लिए कौन सही है?
NSC को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दूसरी लोकप्रिय सुरक्षित स्कीमों के साथ compare करना:
| पैरामीटर | NSC | PPF | बैंक FD (5 साल टैक्स सेविंग) | SCSS |
|---|---|---|---|---|
| ब्याज दर | 7.7% | 7.1% | बैंक-दर-बैंक अलग (देखें FD गाइड) | 8.2% |
| लॉक-इन | 5 साल | 15 साल | 5 साल | 5 साल |
| कौन निवेश कर सकता है | कोई भी वयस्क निवासी | कोई भी वयस्क निवासी | कोई भी | सिर्फ 60+ उम्र या रिटायर कर्मचारी |
| Section 123 डिडक्शन | हां (old regime) | हां (old regime) | हां (old regime) | हां (old regime) |
| ब्याज का भुगतान | मैच्योरिटी पर एकमुश्त | टैक्स-फ्री, withdraw कर सकते हैं | मैच्योरिटी पर या पीरियोडिक | हर 3 महीने में (quarterly payout) |
सीधी बात करें तो — अगर आपको 15 साल तक पैसा लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं और टैक्स-फ्री ब्याज चाहिए, तो PPF बेहतर है। अगर आप 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिज़न हैं और हर महीने एक नियमित इनकम चाहते हैं, तो SCSS ज़्यादा फिट होगी (इसकी पूरी जानकारी हमारी SCSS गाइड में है)। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र के हैं, 5 साल के लिए एकमुश्त पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं, और PPF जितना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहते — तो NSC एक अच्छा बीच का रास्ता है।
NSC खरीदने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाएं, या पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें (ऑनलाइन खरीदने के लिए Post Office Savings Account ज़रूरी है)।
- NSC एप्लीकेशन फॉर्म लें और भरें — नाम, पता, नॉमिनी की जानकारी सही-सही भरें।
- पहचान प्रमाण (आधार/पैन/पासपोर्ट), एड्रेस प्रूफ और फोटो लगाएं।
- न्यूनतम ₹1,000 या जितनी राशि निवेश करनी है, वह नकद, चेक या अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जमा करें।
- पोस्टमास्टर से सर्टिफिकेट (या ऑनलाइन e-certificate) प्राप्त करें — इसे सुरक्षित रखें, यही आपका निवेश प्रमाण है।
- हर साल अपनी ITR में ब्याज की जानकारी ज़रूर दर्ज करें, भले ही आप पहले 4 साल का Section 123 डिडक्शन क्लेम कर रहे हों।
- 5 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी राशि क्लेम करने के लिए उस पोस्ट ऑफिस ब्रांच से संपर्क करें जहां से NSC खरीदा था।
NSC के फायदे और नुकसान
| फायदे | नुकसान / सीमाएं |
|---|---|
| सरकार की पूरी गारंटी — शून्य जोखिम | 5 साल से पहले सामान्य परिस्थितियों में पैसा नहीं निकाल सकते |
| PPF से ब्याज दर ज़्यादा (मौजूदा दर पर) | ब्याज हर साल बदल सकती है — नई खरीद पर नई दर लागू |
| कोई भी वयस्क निवासी खरीद सकता है, उम्र की कोई सीमा नहीं | Section 123 डिडक्शन सिर्फ Old Tax Regime में ही मिलता है |
| Section 123 के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा | आखिरी साल की ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल |
| लोन के लिए कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है | महंगाई दर से तुलना करें तो रिटर्न बहुत आकर्षक नहीं |
| पोस्ट ऑफिस से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर की सुविधा | इक्विटी/म्यूचुअल फंड जैसा लंबी अवधि में कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलता |
किसे NSC में निवेश करना चाहिए और किसे नहीं
| NSC किसके लिए सही है | NSC किसके लिए सही नहीं है |
|---|---|
| जो लोग बिना किसी जोखिम के तय रिटर्न चाहते हैं | जिन्हें 5 साल के भीतर कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है |
| Old Tax Regime में टैक्स बचाने वाले निवेशक | जो New Tax Regime में हैं (कोई डिडक्शन फायदा नहीं) |
| रिटायरमेंट पर मिली एकमुश्त रकम को सुरक्षित रखने वाले लोग | लंबी अवधि में महंगाई को मात देने वाला ग्रोथ चाहने वाले निवेशक (इक्विटी/MF बेहतर विकल्प) |
| जिनके पास NRI, HUF या ट्रस्ट स्टेटस नहीं है (भारतीय निवासी व्यक्ति) | NRI, HUF और ट्रस्ट (पात्र नहीं हैं) |
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FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. NSC पर अभी कितना ब्याज मिल रहा है?
अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए NSC पर 7.7% प्रति वर्ष ब्याज दर तय की गई है। यह दर हर तिमाही सरकार द्वारा रिवाइज़ की जाती है, लेकिन जो दर आपकी खरीद के समय लागू होती है, वही आपके NSC पर पूरे 5 साल तक लॉक रहती है।
Q2. NSC में निवेश पर टैक्स छूट कैसे मिलती है?
नए Income Tax Act, 2025 के तहत पुराना Section 80C अब Section 123 कहा जाता है। इसकी सालाना लिमिट ₹1.5 लाख है, और यह छूट केवल Old Tax Regime चुनने वालों को मिलती है, New Tax Regime में नहीं।
Q3. क्या NSC की ब्याज टैक्स-फ्री होती है?
नहीं। हर साल जमा होने वाली ब्याज टैक्सेबल इनकम है, लेकिन पहले 4 साल की ब्याज को दोबारा निवेश माना जाकर Section 123 के तहत (₹1.5 लाख की लिमिट के भीतर) डिडक्शन में क्लेम किया जा सकता है। पांचवें साल की ब्याज पर यह सुविधा नहीं मिलती और उस पर पूरा टैक्स देना होता है।
Q4. क्या NSC पर TDS कटता है?
नहीं, NSC की ब्याज पर कोई TDS नहीं काटा जाता। लेकिन इसका मतलब टैक्स-फ्री होना नहीं है — हर साल की ब्याज ITR में दिखानी ज़रूरी है।
Q5. क्या NSC को 5 साल से पहले निकाला जा सकता है?
सामान्य परिस्थितियों में नहीं। सिर्फ धारक की मृत्यु, कोर्ट के आदेश या गिरवी जब्ती जैसी खास स्थितियों में ही प्रीमैच्योर क्लोज़र की अनुमति है। एक साल के भीतर निकालने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, सिर्फ मूल राशि वापस मिलती है।
Q6. NSC और PPF में क्या फर्क है?
NSC की लॉक-इन अवधि 5 साल है जबकि PPF की 15 साल। NSC पर ब्याज मैच्योरिटी पर एकमुश्त टैक्सेबल होती है, जबकि PPF में ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री है। PPF में आंशिक निकासी (partial withdrawal) की सुविधा भी मिलती है, जो NSC में नहीं है।
Q7. क्या NRI, NSC में निवेश कर सकते हैं?
नहीं। NSC सिर्फ भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए है। NRI, HUF और ट्रस्ट इसमें निवेश नहीं कर सकते।
Q8. NSC पर लोन कैसे मिलता है?
NSC को बैंक या NBFC के पास गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट पर pledge स्टाम्प लगवाना होता है, जिसके बाद बैंक अपनी शर्तों के अनुसार लोन देता है।
निष्कर्ष
NSC उन निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है जो बिना किसी जोखिम के, सरकार की गारंटी के साथ, 5 साल के लिए एक तय ब्याज दर पर पैसा लगाना चाहते हैं — और साथ में Old Tax Regime के तहत Section 123 का फायदा भी लेना चाहते हैं। रामनिवास तिवारी जैसे निवेशक, जो शेयर बाज़ार के जोखिम से दूर रहकर भी अच्छा और तय रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए NSC PPF और FD के बीच का एक अच्छा संतुलन बनाता है। लेकिन अगर आपको 5 साल के भीतर पैसे की ज़रूरत पड़ने की संभावना है, या आप New Tax Regime में हैं, तो निवेश से पहले एक बार अपनी पूरी वित्तीय स्थिति ज़रूर देख लें। किसी भी बड़ी रकम का फैसला लेने से पहले अपने CA या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना सबसे बेहतर तरीका है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है, यह कोई निवेश या टैक्स सलाह नहीं है। NSC से जुड़े ब्याज दर, टैक्स नियम और प्रीमैच्योर विड्रॉल की शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार/CA से मौजूदा और सटीक नियमों की पुष्टि कर लें।
