शाम को ऑफिस से लौटते हुए गुरुग्राम के रहने वाले रोहित मल्होत्रा ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के लिए एजेंट को फोन किया। बात करते-करते एजेंट ने कहा — “सर, यह प्रीमियम तो आपको टैक्स में भी बचाएगा, Section 80D में छूट मिलती है।” रोहित चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि नया Income Tax Act 2025 आने के बाद अब पुराने सेक्शन नंबर बदल गए हैं। सवाल यही था — हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट अब किस सेक्शन में मिलती है, कितनी मिलती है, और क्या नियम पहले जैसे ही हैं या कुछ बदल गया है?
अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो यह गाइड आपके लिए है। यहां हम समझेंगे कि पुराना Section 80D अब नए Income Tax Act, 2025 में Section 126 कैसे बन गया, सेल्फ-फैमिली और पेरेंट्स के लिए कितनी-कितनी छूट मिलती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हिसाब कैसे जुड़ता है, पेमेंट किस तरीके से करना ज़रूरी है, और यह छूट पुरानी या नई टैक्स रिजीम में से किसमें मिलती है। साथ में असली जैसे उदाहरणों से पूरा कैलकुलेशन भी देखेंगे।
Section 80D अब Section 126 क्यों हो गया?
1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए Income Tax Act, 2025 ने पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह ले ली है। इस नए कानून में सारे सेक्शन नंबर दोबारा व्यवस्थित (renumber) किए गए हैं, ताकि कानून को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इसी बदलाव के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्च पर मिलने वाली टैक्स छूट, जो पहले Section 80D के नाम से जानी जाती थी, अब Section 126 के तहत आती है।
यह सिर्फ नंबर का बदलाव है — जिस तरह हाल ही में Section 80E (एजुकेशन लोन पर छूट) अब Section 129 हो गया और प्रॉपर्टी TDS वाला Section 194-IA अब Section 393 बन गया, वैसे ही 80D की जगह अब 126 आ गया है। मूल भावना और ज़्यादातर नियम वही पुराने जैसे हैं, लेकिन Tax Year 2026-27 के ITR फॉर्म और दूसरे कागज़ी कामों में अब आपको “Section 126” नाम ही दिखेगा, इसलिए यह जानना ज़रूरी है।
Section 126 में किसे और कितनी टैक्स छूट मिलती है?
Section 126 के तहत एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर दो अलग-अलग हिस्सों में छूट क्लेम कर सकता है — एक खुद और अपनी फैमिली (पत्नी/पति और डिपेंडेंट बच्चे) के लिए, और दूसरी अलग से अपने पेरेंट्स के लिए। दोनों की लिमिट अलग-अलग है और दोनों एक साथ क्लेम की जा सकती हैं। नीचे टेबल में पूरी लिमिट समझिए।
| किसके लिए प्रीमियम | सभी 60 साल से कम उम्र के (नॉन-सीनियर) | कोई भी 60+ साल का (सीनियर सिटीजन) |
|---|---|---|
| खुद + पति/पत्नी + डिपेंडेंट बच्चे | ₹25,000 तक | ₹50,000 तक (अगर खुद टैक्सपेयर या फैमिली में बीमित व्यक्ति सीनियर सिटीजन है) |
| माता-पिता (पेरेंट्स), अलग से | ₹25,000 तक | ₹50,000 तक (अगर माता या पिता में से कोई भी सीनियर सिटीजन है) |
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपके पेरेंट्स भी 60 से कम उम्र के हैं, तो आप अधिकतम ₹25,000 (खुद-फैमिली) + ₹25,000 (पेरेंट्स) = ₹50,000 तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, तो यह लिमिट ₹50,000 + ₹50,000 = ₹1,00,000 तक पहुंच जाती है। यह Section 126 के तहत मिलने वाली अधिकतम (maximum) छूट है।
Income Tax Act के Section 2(100) के मुताबिक, सीनियर सिटीजन का मतलब है कोई भी रेज़िडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र उस टैक्स ईयर में किसी भी समय 60 साल या उससे ज़्यादा हो गई हो।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ₹5,000 सब-लिमिट
बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप (preventive health check-up) पर खर्च किया गया पैसा भी इसी छूट में शामिल होता है। खुद के लिए, फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए किए गए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कुल खर्च ₹5,000 तक इसी ऊपर बताई गई लिमिट के अंदर ही क्लेम किया जा सकता है — यह कोई अलग से मिलने वाली एक्स्ट्रा छूट नहीं है, बल्कि ₹25,000/₹50,000 की लिमिट के भीतर ही गिना जाता है।
जैसे अगर आपकी फैमिली लिमिट ₹25,000 है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹22,000 खर्च किए और प्रिवेंटिव चेकअप पर ₹3,000 खर्च किए, तो कुल ₹25,000 हुआ और पूरी रकम की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रीमियम ही ₹25,000 या उससे ज़्यादा हो गया है, तो चेकअप पर किया गया खर्च अलग से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं देगा, क्योंकि लिमिट पहले से ही पूरी हो चुकी है।
पेमेंट किस तरीके से करना ज़रूरी है?
यह एक ऐसी शर्त है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। Section 126 के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश में करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। प्रीमियम बैंक ट्रांसफर, चेक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या किसी भी नॉन-कैश तरीके से ही चुकाना चाहिए, तभी उस पर डिडक्शन क्लेम हो सकेगा।
इसमें एक अहम छूट (exception) यह है कि सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले खर्च को कैश में किया जाए तो भी वह ₹5,000 की सब-लिमिट में क्लेम हो सकता है। यानी अगर आपने चेकअप की फीस कैश में भरी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा नॉन-कैश मोड में ही चुकाएं।
सीनियर सिटीजन के लिए बिना इंश्योरेंस भी ₹50,000 तक की छूट
कई बार घर में मौजूद सीनियर सिटीजन (जैसे दादा-दादी, पैरेंट्स) का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता — उम्र ज़्यादा होने की वजह से पॉलिसी मिलना मुश्किल हो जाता है या प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति के लिए Section 126 में एक अलग प्रावधान है — अगर किसी सीनियर सिटीजन (खुद टैक्सपेयर या उसका कोई फैमिली मेंबर) के नाम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी ₹50,000 तक की छूट क्लेम की जा सकती है — बशर्ते उस व्यक्ति के लिए कोई प्रीमियम न चुकाया गया हो।
यह सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जहां बुज़ुर्ग माता-पिता की उम्र की वजह से नई पॉलिसी लेना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन उनके डॉक्टर, दवाई और इलाज पर हर साल अच्छी रकम खर्च होती है।
क्या HUF भी यह छूट क्लेम कर सकता है?
यह छूट सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर तक सीमित नहीं है। Hindu Undivided Family (HUF) भी अपने किसी भी मेंबर के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्च पर Section 126 के तहत छूट क्लेम कर सकता है। जैसे अगर किसी HUF में दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे शामिल हैं, और उनमें से किसी का भी इंश्योरेंस प्रीमियम HUF के फंड से भरा गया है, तो वह खर्च भी इसी सेक्शन के तहत डिडक्शन के लिए पात्र होता है। हालांकि HUF के मामले में सही लिमिट और उप-धाराएं थोड़ी जटिल हो सकती हैं, इसलिए HUF की तरफ से क्लेम करने से पहले अपने CA से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा, ताकि कोई गलत क्लेम न हो जाए।
पुरानी vs नई टैक्स रिजीम — कहां मिलेगा फायदा?
यह सबसे ज़रूरी बात है जो हर टैक्सपेयर को पता होनी चाहिए — Section 126 की यह हेल्थ इंश्योरेंस छूट सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनने पर ही मिलती है। अगर आप नई टैक्स रिजीम (जो अभी डिफॉल्ट रिजीम है) में हैं, तो यह डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता।
इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का असली टैक्स फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो जानबूझकर पुरानी रिजीम चुनते हैं — आम तौर पर वे लोग जिनके पास होम लोन, HRA, 80C जैसी कई और छूटें भी हैं जिनकी वजह से पुरानी रिजीम उनके लिए फायदेमंद बैठती है। अगर आपने नई रिजीम चुनी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना फिर भी ज़रूरी है — सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी से बचाव के लिए, टैक्स छूट के लिए नहीं।
असली जैसे उदाहरणों से पूरा कैलकुलेशन समझिए
नीचे चार उदाहरण दिए गए हैं, जो आम भारतीय परिवारों की स्थिति से मिलते हैं। सभी कैलकुलेशन पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से हैं और सिर्फ समझाने के लिए मानी गई रकम पर आधारित हैं।
उदाहरण 1: रोहित मल्होत्रा (35 साल, गुरुग्राम)
रोहित ने अपने, पत्नी और दो बच्चों के लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर ₹22,000 प्रीमियम भरा और सबके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर ₹3,000 और खर्च किए। कुल खर्च = ₹22,000 + ₹3,000 = ₹25,000। यह रकम ठीक ₹25,000 की लिमिट के बराबर है, इसलिए पूरे ₹25,000 की छूट मिल जाएगी।
उदाहरण 2: सुनीता देवी के माता-पिता (वाराणसी)
सुनीता के माता-पिता दोनों सीनियर सिटीजन हैं और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर सालाना प्रीमियम ₹58,000 है। यहां सीनियर पेरेंट्स की लिमिट ₹50,000 तक ही है, इसलिए पूरे ₹58,000 में से सिर्फ ₹50,000 की छूट मिलेगी, बाकी ₹8,000 पर कोई टैक्स फायदा नहीं मिलेगा।
उदाहरण 3: अंजलि वर्मा (45 साल, पुणे)
अंजलि खुद नॉन-सीनियर हैं और अपनी फैमिली के लिए ₹20,000 का प्रीमियम भरती हैं, जो पूरा क्लेम हो जाता है। उनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का प्रीमियम ₹55,000 है, जिसमें से ₹50,000 की लिमिट लागू होगी। कुल डिडक्शन = ₹20,000 + ₹50,000 = ₹70,000।
उदाहरण 4: सुरेश यादव (62 साल, नागपुर) — अधिकतम केस
सुरेश खुद सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए उनकी खुद-फैमिली लिमिट भी ₹50,000 हो जाती है। उनका प्रीमियम ₹48,000 है, जो पूरा क्लेम होगा। उनके पेरेंट्स (दोनों सीनियर सिटीजन) का प्रीमियम ₹62,000 है, जिसमें से ₹50,000 ही क्लेम होगा। कुल डिडक्शन = ₹48,000 + ₹50,000 = ₹98,000, जो ₹1,00,000 की स्टैट्यूटरी अधिकतम सीमा के अंदर है।
अब देखते हैं कि अलग-अलग टैक्स स्लैब में इस डिडक्शन से कितना टैक्स बचता है (पुरानी रिजीम, 4% सेस शामिल करके):
| टैक्स स्लैब | डिडक्शन की रकम | अनुमानित टैक्स बचत |
|---|---|---|
| 5% | ₹75,000 | ₹3,900 |
| 20% | ₹75,000 | ₹15,600 |
| 30% | ₹75,000 | ₹23,400 |
| 30% | ₹1,00,000 (अधिकतम) | ₹31,200 |
यानी जो टैक्सपेयर 30% के हाई स्लैब में हैं और पुरानी रिजीम चुन रहे हैं, उनके लिए अधिकतम ₹1,00,000 की डिडक्शन लगभग ₹31,200 की सीधी टैक्स बचत बन सकती है — बशर्ते बाकी शर्तें (नॉन-कैश पेमेंट, सही पॉलिसी दस्तावेज़) पूरी हों।
किसे यह छूट लेनी चाहिए, किसे नहीं
| स्थिति | सलाह |
|---|---|
| होम लोन, HRA, 80C जैसी कई छूटों वाले सैलरीड लोग | पुरानी रिजीम चुनकर Section 126 का फायदा लें |
| कम डिडक्शन वाले, सिंपल सैलरी स्ट्रक्चर वाले लोग | नई रिजीम में स्लैब कम होने से ज़्यादा फायदा हो सकता है, पर हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स छूट के बिना |
| सीनियर सिटीजन पेरेंट्स जिनकी कोई पॉलिसी नहीं है | मेडिकल खर्च के बिल सुरक्षित रखें, ₹50,000 तक की छूट क्लेम करें |
| जो प्रीमियम कैश में भरते हैं | तुरंत नॉन-कैश मोड (UPI/नेट बैंकिंग) पर शिफ्ट करें, वरना छूट नहीं मिलेगी |
क्लेम करने से पहले यह चेकलिस्ट ज़रूर देखें
- पुरानी टैक्स रिजीम चुनी है या नहीं, यह पहले कन्फर्म करें — नई रिजीम में यह छूट नहीं मिलेगी।
- प्रीमियम का पेमेंट बैंक ट्रांसफर, कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से ही किया हो, कैश में नहीं।
- ITR फॉर्म में “Schedule 80D” के तहत इंश्योरर का नाम और पॉलिसी नंबर सही-सही भरें, यह अब ज़रूरी डिटेल है।
- खुद-फैमिली और पेरेंट्स के प्रीमियम को अलग-अलग दिखाएं, दोनों की लिमिट अलग है।
- प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रसीद ज़रूर रखें, भले ही वह कैश में भरी गई हो।
- अगर पेरेंट्स का कोई इंश्योरेंस नहीं है और सीनियर सिटीजन हैं, तो मेडिकल बिल/रसीद सुरक्षित रखें ताकि ₹50,000 तक की छूट क्लेम हो सके।
- हर साल पॉलिसी रिन्यूअल के बाद प्रीमियम सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर लें।
लोग अक्सर यह गलतियां करते हैं
सबसे आम गलती यह है कि लोग प्रीमियम कैश में भर देते हैं और फिर ITR फाइल करते समय छूट क्लेम करने की कोशिश करते हैं, जो नियम के मुताबिक नहीं मिल सकती। दूसरी गलती यह है कि नई टैक्स रिजीम चुनने के बाद भी लोग उम्मीद रखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिल जाएगी, जबकि यह सुविधा केवल पुरानी रिजीम के साथ ही जुड़ी है। तीसरी गलती यह है कि फैमिली और पेरेंट्स के प्रीमियम को मिलाकर एक ही लिमिट में दिखाने की कोशिश करना, जबकि दोनों की गिनती अलग-अलग होती है। आखिर में, कई बार पेरेंट्स की उम्र 60 पार होने के बावजूद लोग सही सीनियर सिटीजन वाली ₹50,000 की लिमिट का फायदा नहीं उठाते और सिर्फ ₹25,000 ही क्लेम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस फर्क की जानकारी नहीं होती।
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FAQ: हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स छूट से जुड़े ज़रूरी सवाल
Q1. Section 80D अब Section 126 कब से लागू हुआ?
नया Income Tax Act, 2025 पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, यानी Tax Year 2026-27 से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की टैक्स छूट Section 126 के नाम से जानी जाती है।
Q2. क्या नई टैक्स रिजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है?
नहीं। Section 126 की यह छूट सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर ही क्लेम की जा सकती है। नई (डिफॉल्ट) टैक्स रिजीम में यह डिडक्शन उपलब्ध नहीं है।
Q3. मैंने प्रीमियम कैश में भरा है, क्या छूट मिलेगी?
नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में भरने पर उस रकम पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च कैश में होने पर भी ₹5,000 की सब-लिमिट में क्लेम हो सकता है।
Q4. अगर मेरे पेरेंट्स में से एक सीनियर सिटीजन है और दूसरा नहीं, तो कौन सी लिमिट लागू होगी?
अगर माता-पिता में से कोई एक भी 60 साल या उससे ऊपर का सीनियर सिटीजन है, तो पूरे पेरेंट्स वाले प्रीमियम पर ₹50,000 तक की ऊंची लिमिट लागू होगी, भले ही दूसरा पेरेंट सीनियर सिटीजन न हो।
Q5. क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ₹5,000 छूट अलग से मिलती है?
नहीं, यह अलग से कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं है। यह ₹5,000 उस व्यक्ति की मुख्य लिमिट (₹25,000 या ₹50,000) के अंदर ही गिना जाता है, अलग से नहीं जोड़ा जाता।
Q6. अगर मेरे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो क्या कोई टैक्स फायदा मिल सकता है?
हां, ऐसी स्थिति में उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर ₹50,000 तक की छूट क्लेम की जा सकती है, बशर्ते उनके लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम न चुकाया गया हो।
Q7. क्या एक ही साल में खुद-फैमिली और पेरेंट्स दोनों की लिमिट एक साथ क्लेम हो सकती है?
हां, दोनों लिमिट अलग-अलग हैं और एक ही टैक्स ईयर में दोनों एक साथ क्लेम की जा सकती हैं, जिससे अधिकतम छूट ₹1,00,000 तक पहुंच सकती है।
Q8. ITR भरते समय किन डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है?
ITR के “Schedule 80D” सेक्शन में इंश्योरेंस कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर देना अब ज़रूरी हो गया है, इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट और प्रीमियम रसीद अपने पास तैयार रखें।
निष्कर्ष
Section 80D से Section 126 बनने से सिर्फ नंबर बदला है, लेकिन इसकी असली वैल्यू आज भी वही है — सही प्लानिंग से एक परिवार ₹1,00,000 तक की टैक्स छूट पा सकता है, बशर्ते वह पुरानी टैक्स रिजीम में हो और प्रीमियम नॉन-कैश तरीके से भरे। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने या रिन्यू करने की सोच रहे हैं, तो प्रीमियम भरने से पहले यह ज़रूर देख लें कि आप किस टैक्स रिजीम में हैं, पेरेंट्स की उम्र क्या है, और पेमेंट किस तरीके से करना है — इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर ही पूरी छूट का फायदा उठाया जा सकता है।
याद रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा मकसद टैक्स बचाना नहीं, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखना है। टैक्स छूट सिर्फ एक अतिरिक्त फायदा है। इसलिए पॉलिसी चुनते समय कवरेज अमाउंट, वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल और क्लेम सेटलमेंट रेशियो जैसी बातों को प्रीमियम की रकम से भी ज़्यादा तरजीह दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पॉलिसी वाकई काम आए।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है, यह कोई टैक्स या इंवेस्टमेंट सलाह नहीं है। इनकम टैक्स के नियम, सेक्शन नंबर और लिमिट समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने CA या टैक्स एडवाइज़र से सलाह लें और इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी ज़रूर देखें।
