दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अभिषेक रावत हर महीने अपने लैंडलॉर्ड को ₹55,000 किराया UPI से ट्रांसफर करते हैं। इस साल ITR भरते समय उनके CA ने पूछा — “आपने रेंट पर TDS काटा था या नहीं?” अभिषेक को समझ ही नहीं आया कि किराया देने वाले को भी TDS काटने की कोई जिम्मेदारी होती है। यह सवाल उन लाखों सैलरीड लोगों का है जो महानगरों में ₹50,000 या उससे ज़्यादा किराए का फ्लैट लेकर रहते हैं — और यही वजह है कि किराए पर TDS (TDS on Rent) का यह नियम अचानक उनकी जिंदगी में आ जाता है, बिना किसी चेतावनी के।
सीधा जवाब यह है: अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हैं (और आप पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता), और आप किसी एक रेजिडेंट लैंडलॉर्ड को महीने में ₹50,000 से ज़्यादा किराया देते हैं, तो आपको उस किराए पर 2% TDS काटना ज़रूरी है — चाहे आप कंपनी के मालिक हों या सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई। इस गाइड में हम पुराने Section 194-IB से लेकर नए Income Tax Act, 2025 के Section 393(1) तक, Form 26QC/Form 141 का पूरा प्रोसेस, PAN न होने पर क्या होगा, NRI लैंडलॉर्ड के अलग नियम, और देर होने पर कितना पेनाल्टी लगेगा — यह सब आसान हिंदी में समझेंगे।

किराए पर TDS क्यों ज़रूरी है?
भारत में हाई-वैल्यू रेंट पेमेंट पर टैक्स चोरी रोकने के लिए इनकम टैक्स कानून में तीन अलग-अलग सेक्शन के ज़रिए TDS की ज़िम्मेदारी तय की गई है, इस आधार पर कि किराया कौन दे रहा है और किसे दे रहा है:
- Section 194-I — उन कंपनियों, फर्मों और इंडिविजुअल/HUF पर लागू, जिन पर Section 44AB के तहत टैक्स ऑडिट लागू होता है (जैसे बिज़नेस करने वाला कोई व्यक्ति जिसका टर्नओवर एक तय सीमा से ज़्यादा है)।
- Section 194-IB — उन इंडिविजुअल/HUF पर लागू, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता — यानी ज़्यादातर सैलरीड लोग, फ्रीलांसर या छोटे प्रोफेशनल्स जो किराए के घर में रहते हैं।
- Section 195 — जब किराया किसी NRI (अनिवासी भारतीय) लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा हो, चाहे देने वाला कोई भी हो।
इस आर्टिकल का मुख्य फोकस Section 194-IB पर है, क्योंकि यही वह नियम है जो आम सैलरीड किराएदार पर लागू होता है। आगे NRI लैंडलॉर्ड के लिए अलग सेक्शन में बताया गया है।
कितना TDS काटना है — रेट और थ्रेशोल्ड
Section 194-IB के तहत मुख्य नंबर याद रखने वाले हैं: ₹50,000 प्रति माह की थ्रेशोल्ड और 2% की दर। ध्यान दें कि यह दर पहले 5% थी, जिसे Budget 2024 में घटाकर 2% किया गया है।
| बिंदु | Section 194-IB (इंडिविजुअल/HUF किराएदार, नो टैक्स ऑडिट) | Section 194-I (बिज़नेस/ऑडिटेड किराएदार) |
|---|---|---|
| कौन काटे | इंडिविजुअल/HUF — टैक्स ऑडिट लागू नहीं | कंपनी, फर्म, या ऑडिटेड इंडिविजुअल/HUF |
| थ्रेशोल्ड | ₹50,000/महीना से ज़्यादा किराया | ₹50,000/महीना (जमीन-मकान-फर्नीचर पर), मशीनरी पर अलग स्लैब |
| TDS रेट | 2% | जमीन/मकान/फर्नीचर पर 10%, मशीनरी-प्लांट-इक्विपमेंट पर 2% |
| TAN ज़रूरी? | नहीं — सिर्फ PAN से काम चल जाता है | हाँ, TAN ज़रूरी है |
| TDS कब काटें | साल के आख़िरी महीने में या टेनेंसी खत्म होने वाले महीने में, एक बार | हर बार पेमेंट/क्रेडिट करते समय |
यानी अगर आप सैलरीड हैं और एक फ्लैट में रह रहे हैं, तो आपका मामला ज़्यादातर Section 194-IB के दायरे में आता है — साल में सिर्फ एक बार TDS काटना होता है, पूरे 12 महीने नहीं।

TDS कब काटें — टाइमिंग का नियम समझिए
यह वह हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। Section 194-IB के तहत हर महीने TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। नियम कहता है कि TDS काटा जाए:
- वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीने (मार्च) के किराए के पेमेंट या क्रेडिट के समय, या
- अगर बीच में ही फ्लैट खाली कर दिया — तो टेनेंसी के आख़िरी महीने के पेमेंट के समय — इन दोनों में जो भी पहले आए।
यानी व्यावहारिक तौर पर, ज़्यादातर किराएदार साल में सिर्फ एक बार — आख़िरी महीने में — पूरे साल के किराए पर एक साथ TDS काटकर जमा करते हैं। हालांकि कुछ लोग एहतियातन हर महीने थोड़ा-थोड़ा काटकर रखते भी हैं, ताकि आख़िरी महीने में बड़ी रकम न निकलनी पड़े — यह गलत नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर ज़रूरी सिर्फ आख़िरी महीने में है।
वर्कड एग्जांपल: ₹60,000 महीना किराए पर TDS कैलकुलेशन
मान लीजिए पुणे में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज कुलकर्णी एक फ्लैट में ₹60,000/महीना किराए पर रहते हैं और पूरे 12 महीने उसी फ्लैट में रहते हैं।
- सालाना किराया = ₹60,000 × 12 = ₹7,20,000
- TDS @ 2% = ₹7,20,000 का 2% = ₹14,400
- यह पूरी रकम मार्च महीने के किराए के पेमेंट के समय एक बार काटी जाएगी और लैंडलॉर्ड को ₹60,000 – ₹14,400 = ₹45,600 ही मार्च महीने में ट्रांसफर होगा (बाकी ग्यारह महीने पूरा ₹60,000 ही गया था)।
अगर लैंडलॉर्ड PAN नहीं देता तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में TDS की दर 20% हो जाती है (Section 206AA के तहत)। 20% का हिसाब लगाया जाए तो ₹7,20,000 का 20% = ₹1,44,000 बनता है — लेकिन कानून एक राहत देता है: नो-PAN केस में भी TDS की रकम आख़िरी महीने के किराए (यानी ₹60,000) से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए असल में सिर्फ ₹60,000 ही TDS के तौर पर काटा जाएगा, पूरा मार्च का किराया उसी में चला जाएगा।
दो किराएदार मिलकर एक फ्लैट लें तो? मान लीजिए दो दोस्त मिलकर एक फ्लैट लेते हैं जिसका कुल किराया ₹55,000/महीना है, और दोनों बराबर-बराबर ₹27,500 देते हैं। यहाँ थ्रेशोल्ड लैंडलॉर्ड को मिलने वाले कुल किराए पर देखी जाती है, न कि हर किराएदार के हिस्से पर — इसलिए ₹55,000 थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होने की वजह से TDS लागू होगा, भले ही हर किराएदार का अपना हिस्सा ₹50,000 से कम हो। सालाना कुल किराया ₹6,60,000 पर 2% TDS = ₹13,200 बनता है, जिसे दोनों किराएदार अपने-अपने शेयर के हिसाब से अलग-अलग Form में दिखाकर जमा कर सकते हैं — हर किराएदार का हिस्सा लगभग ₹6,600 होगा।
ध्यान रखें: अगर किराया ठीक ₹50,000 है (ज़्यादा नहीं), तो नियम के मुताबिक TDS लागू नहीं होता क्योंकि कानून कहता है “exceeds ₹50,000” — यानी किराए को ₹50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर किराया ₹50,001 भी है, तो TDS पूरे किराए पर लागू होगा, सिर्फ ₹1 की बढ़ी हुई रकम पर नहीं।

Form 26QC कैसे भरें — स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Section 194-IB के तहत काटे गए TDS को जमा करने के लिए अलग से TAN लेने की ज़रूरत नहीं है — सिर्फ किराएदार और लैंडलॉर्ड दोनों का PAN काफी है। प्रोसेस इस तरह है:
- TIN-NSDL/इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर Form 26QC (चालान-कम-स्टेटमेंट) खोलें।
- किराएदार और लैंडलॉर्ड दोनों का PAN, प्रॉपर्टी का पता, टेनेंसी की पीरियड, कुल किराया और TDS की रकम भरें।
- अगर एक से ज़्यादा किराएदार या लैंडलॉर्ड हैं, तो हर एक का शेयर-पर्सेंटेज अलग से भरना होता है।
- नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड से TDS की रकम ऑनलाइन जमा करें और acknowledgment नंबर सेव रखें।
- यह जमा करने की आख़िरी तारीख है — जिस महीने में TDS काटा गया, उस महीने के खत्म होने से 30 दिन के भीतर।
Form 16C — लैंडलॉर्ड को कब और कैसे दें
Form 26QC जमा करने के बाद, किराएदार को TRACES पोर्टल से Form 16C डाउनलोड करके लैंडलॉर्ड को देना ज़रूरी है — यह TDS सर्टिफिकेट है, जिससे लैंडलॉर्ड अपने ITR में यह TDS क्लेम कर सकता है। Form 16C जारी करने की आख़िरी तारीख है Form 26QC की फाइलिंग की due date से 15 दिन के भीतर।
देर से काटने या जमा करने पर पेनाल्टी और ब्याज
समय पर TDS न काटने या न जमा करने पर कई तरह के नुकसान होते हैं — यह सिर्फ एक छोटी-सी देरी नहीं, बल्कि कई लेयर का कंप्लायंस रिस्क है:
| चूक | नतीजा |
|---|---|
| TDS काटा ही नहीं | Section 201(1A) के तहत 1% प्रति माह ब्याज (जब तक काटा नहीं जाता) |
| काटा लेकिन जमा नहीं किया | 1.5% प्रति माह ब्याज, जमा करने की तारीख तक |
| Form 26QC लेट फाइल किया | Section 234E के तहत ₹200/दिन लेट फीस, TDS रकम तक सीमित |
| जुर्माना (डिस्क्रीशनरी) | Section 271H के तहत ₹10,000 से ₹1,00,000 तक पेनाल्टी लग सकती है |
| TDS बिल्कुल नहीं काटा | Section 271C के तहत न काटे गए TDS के बराबर तक पेनाल्टी |
इसलिए भले ही रकम छोटी लगे, लेकिन समय पर Form 26QC फाइल करना और Form 16C देना — दोनों ज़रूरी हैं, नहीं तो ब्याज और लेट फीस किराए से भी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है।

नए Income Tax Act, 2025 में क्या बदल रहा है
1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए Income Tax Act, 2025 के तहत, किराए से जुड़े अलग-अलग सेक्शन (194-I, 194-IB) को मिलाकर एक ही जगह — Section 393(1) — में डाल दिया गया है। कई टैक्स एडवाइज़री सोर्स के मुताबिक, यह सेक्शन एक टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें:
- इंडिविजुअल/HUF किराएदार (पुराना 194-IB) की एंट्री उस टेबल की एक रो में आती है, रेट और थ्रेशोल्ड वही रहते हैं — 2% और ₹50,000/महीना।
- “स्पेसिफाइड पर्सन” (पुराना 194-I — कंपनी, फर्म या ऑडिटेड इंडिविजुअल/HUF) की एंट्री अलग रो में है, जिसमें मशीनरी/प्लांट पर 2% और जमीन/मकान/फर्नीचर पर 10% की दर जारी रहती है।
- Form 26QC की जगह एक नया फॉर्म — Form 141 — आने की बात कई टैक्स एडवाइज़री सोर्स में कही गई है, जो इंडिविजुअल/HUF किराएदारों के लिए PAN-आधारित चालान-कम-स्टेटमेंट का काम करेगा।
यहां एक ज़रूरी हेज़ (caveat) देना ज़रूरी है: ऊपर दी गई नई सेक्शन नंबरिंग और Form 141 की जानकारी अभी सिर्फ प्राइवेट टैक्स एडवाइज़री वेबसाइट्स से मिली है, न कि सीधे incometax.gov.in या किसी CBDT नोटिफिकेशन से। ITR फाइल करने या TDS जमा करने से पहले, कृपया incometax.gov.in पर मौजूदा फॉर्म और सेक्शन नंबर खुद कन्फर्म करें या अपने CA से पूछें, क्योंकि पुराना Form 26QC और Section 194-IB अभी भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सक्रिय नियम के तौर पर दिख रहे हैं।
NRI लैंडलॉर्ड को किराया देने पर अलग नियम
अगर आपका लैंडलॉर्ड भारत से बाहर रहने वाला NRI है, तो ऊपर बताया गया ₹50,000/महीना वाला आसान नियम लागू नहीं होता। इसके बजाय Section 195 (नए एक्ट में इसे भी Section 393 के ही एक हिस्से में शामिल करने की बात कही जा रही है) के तहत ये फर्क हैं:
| बिंदु | रेजिडेंट लैंडलॉर्ड (194-IB) | NRI लैंडलॉर्ड (195) |
|---|---|---|
| थ्रेशोल्ड | ₹50,000/महीना से ज़्यादा | कोई थ्रेशोल्ड नहीं — पहले रुपये से TDS लागू |
| TDS रेट | 2% | 30% + सरचार्ज + सेस (NRI इंडिविजुअल के लिए प्रभावी दर करीब 31% से शुरू, इनकम स्लैब के हिसाब से ज़्यादा हो सकती है) |
| TAN ज़रूरी? | नहीं | सामान्यतः हाँ, TAN लेना पड़ता है |
| PAN न हो तो | 20% फ्लैट रेट | लागू दर या 20%, जो भी ज़्यादा हो |
इतनी ज़्यादा दर से बचने के लिए, किराएदार या NRI लैंडलॉर्ड चाहें तो असेसिंग ऑफिसर (AO) के पास लोअर/निल डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के फायदे के हिसाब से कम दर पर TDS कटे। इसके लिए सामान्यतः Form 15CA/15CB जैसी फॉर्मैलिटी और एक अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है — नए एक्ट में इन फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, इसलिए यह हिस्सा खुद भी CA से कन्फर्म करना ज़रूरी है।
किन्हें TDS काटने की चिंता करनी चाहिए — चेकलिस्ट
| स्थिति | TDS काटना ज़रूरी? |
|---|---|
| सैलरीड व्यक्ति, किराया ₹45,000/महीना | नहीं — थ्रेशोल्ड से कम |
| सैलरीड व्यक्ति, किराया ₹55,000/महीना, रेजिडेंट लैंडलॉर्ड | हाँ — 2% TDS, साल के आख़िरी महीने में |
| फ्रीलांसर, टैक्स ऑडिट नहीं, किराया ₹70,000/महीना | हाँ — Section 194-IB लागू |
| बिज़नेस ऑनर, टैक्स ऑडिट लागू, ऑफिस का किराया ₹1,00,000/महीना | हाँ — Section 194-I (10%), TAN ज़रूरी, हर महीने |
| किराया NRI लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा हो (कोई भी रकम) | हाँ — Section 195, पहले रुपये से |
कॉमन गलतियाँ और बचने के तरीके
- गलती: यह सोचना कि TDS सिर्फ बिज़नेस करने वालों पर लागू होता है। सच: सैलरीड व्यक्ति पर भी Section 194-IB लागू होता है, भले ही उसका कोई बिज़नेस या प्रोफेशन न हो।
- गलती: हर महीने TDS काटकर लैंडलॉर्ड को कम पेमेंट भेजना, जबकि कानूनी ज़रूरत सिर्फ आख़िरी महीने में है — इससे लैंडलॉर्ड नाराज़ हो सकता है अगर पहले से नहीं बताया गया हो। सुझाव: रेंट एग्रीमेंट साइन करते समय ही TDS की बात साफ़ कर लें।
- गलती: लैंडलॉर्ड का PAN न लेना और बाद में पता चलना कि 20% TDS काटना था। सुझाव: एग्रीमेंट के साथ ही PAN कॉपी ले लें।
- गलती: Form 26QC फाइल करने के बाद Form 16C देना भूल जाना। सुझाव: दोनों काम एक ही हफ्ते में निपटा लें, ताकि देर न हो।
- गलती: यह मान लेना कि कंपनी HRA क्लेम के लिए मांगे गए PAN की जानकारी और TDS की ज़िम्मेदारी एक ही चीज़ है। सच: HRA के लिए लैंडलॉर्ड का PAN देना अलग बात है (सिर्फ तब ज़रूरी जब सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा हो), और TDS काटने की ज़िम्मेदारी अलग — दोनों साथ लागू हो सकती हैं।
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किराए पर TDS से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ)
Q1. क्या हर किराएदार को TDS काटना पड़ता है?
नहीं। सिर्फ तब, जब आप किसी एक रेजिडेंट लैंडलॉर्ड को महीने में ₹50,000 से ज़्यादा किराया देते हैं। इससे कम किराए पर कोई TDS लागू नहीं होता।
Q2. अगर मैंने साल के बीच में फ्लैट बदल लिया, तो TDS कैसे कटेगा?
हर टेनेंसी (यानी हर फ्लैट/लैंडलॉर्ड) के लिए अलग से हिसाब होगा। जिस फ्लैट को आप बीच में खाली करते हैं, उसके लिए टेनेंसी के आख़िरी महीने के पेमेंट पर TDS काटना होगा — पूरे साल के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं।
Q3. क्या मुझे TAN लेना ज़रूरी है?
नहीं, अगर आप Section 194-IB के दायरे में आते हैं (यानी इंडिविजुअल/HUF, टैक्स ऑडिट लागू नहीं) तो TAN की ज़रूरत नहीं — सिर्फ PAN से Form 26QC भरा जा सकता है।
Q4. लैंडलॉर्ड के लिए यह TDS कैसे फायदेमंद है?
यह टैक्स चोरी नहीं है, बल्कि एडवांस टैक्स जमा करने जैसा है। लैंडलॉर्ड अपने ITR में Form 16C के ज़रिए यह TDS क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिससे उसकी बाकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।
Q5. क्या कंपनी की तरफ से मिलने वाला HRA क्लेम और यह TDS एक ही चीज़ है?
नहीं, दोनों अलग हैं। HRA क्लेम के लिए सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा होने पर कंपनी को लैंडलॉर्ड का PAN देना पड़ता है, जबकि TDS काटने की ज़िम्मेदारी किराएदार की अपनी है, कंपनी की नहीं (जब तक कि कंपनी खुद किराएदार न हो)।
Q6. अगर मैं लैंडलॉर्ड को रेंट डिपॉजिट (सिक्योरिटी डिपॉजिट) देता हूं, तो उस पर भी TDS कटेगा?
सामान्यतः रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पर TDS नहीं कटता, क्योंकि वह किराए की इनकम नहीं है। TDS सिर्फ उस रकम पर लागू होता है जिसे वास्तव में किराए के तौर पर पेमेंट या क्रेडिट किया जाता है। अगर डिपॉजिट किराए में एडजस्ट हो जाए, तो उस एडजस्टमेंट की रकम पर TDS का सवाल आ सकता है — इसके लिए अपने CA से स्पष्ट सलाह लें।
Q7. क्या PG (Paying Guest) या को-लिविंग स्पेस में रहने वालों पर भी यह नियम लागू होता है?
अगर आपका एग्रीमेंट सीधे प्रॉपर्टी ओनर के नाम पर है और महीने का किराया ₹50,000 से ज़्यादा है, तो नियम लागू हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर PG/को-लिविंग मामलों में पेमेंट किसी ऑपरेटर कंपनी को जाता है, मालिक को सीधे नहीं — ऐसे में यह तय करना ज़रूरी है कि असली “पेयी” (payee) कौन है, इसके लिए एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें।
Q8. अगर मैंने गलती से TDS नहीं काटा, तो अब क्या करूं?
जितनी जल्दी हो सके, बाकी बची रकम पर TDS काटकर Form 26QC फाइल करें और जमा करें। देर होने पर ब्याज और लेट फीस लगेगी, लेकिन बिल्कुल न काटने से यह बेहतर है। गंभीर मामलों में अपने CA से सलाह लेकर सही प्रोसेस अपनाएं।
निष्कर्ष
किराए पर TDS का नियम सुनने में जटिल लगता है, लेकिन असल में सिर्फ दो नंबर याद रखने हैं — ₹50,000 की थ्रेशोल्ड और 2% की दर — और एक टाइमिंग का नियम, कि यह साल में सिर्फ एक बार, आख़िरी महीने में कटता है। अगर आप सैलरीड हैं और ₹50,000 से ज़्यादा किराया दे रहे हैं, तो यह ज़िम्मेदारी आपकी है, न कि आपकी कंपनी की। लैंडलॉर्ड का PAN पहले ही ले लें, Form 26QC की 30-दिन की डेडलाइन याद रखें, और Form 16C समय पर दें — इतना कर लेने से न सिर्फ पेनाल्टी से बचेंगे, बल्कि अपने लैंडलॉर्ड के साथ भी रिश्ता बेहतर बना पाएंगे। नए Income Tax Act, 2025 के तहत सेक्शन नंबर और फॉर्म बदल रहे हैं, इसलिए किसी भी बड़े पेमेंट से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूदा नियम ज़रूर चेक कर लें।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा के मकसद से लिखा गया है, और इसे टैक्स या कानूनी सलाह न समझें। इनकम टैक्स के नियम, सेक्शन नंबर और फॉर्म समय-समय पर बदलते रहते हैं — खासकर नए Income Tax Act, 2025 के लागू होने के दौरान। कोई भी TDS काटने, जमा करने या ITR फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर मौजूदा नियम ज़रूर जांच लें या किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।
