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होम लोन टैक्स बेनिफिट 2026: Section 24 अब Section 22, ₹2 लाख लिमिट और 80EEA का नया नंबर — पूरी गाइड

होम लोन टैक्स बेनिफिट 2026 - नया घर और होम लोन की प्लानिंग

जयपुर में एक प्राइवेट IT कंपनी में सीनियर डेवलपर के तौर पर काम करने वाले 34 साल के रोहित वर्मा ने 2023 में अपना पहला फ्लैट खरीदा था। बैंक से ₹40 लाख का होम लोन लिया, और हर साल ITR भरते समय अपने CA से यही सुनते थे — “Section 24 के तहत ब्याज पर ₹2 लाख की छूट क्लेम कर लो, टैक्स बच जाएगा।” इस साल नवंबर में जब रोहित ने अगले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स प्लानिंग के लिए CA को फोन किया, तो जवाब कुछ अलग था — “रोहित जी, Section 24 अब रहा नहीं। नए Income Tax Act, 2025 में यह धारा 22 हो गई है, और एक बात और — अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो सेल्फ-ऑक्युपाइड घर पर यह छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी।” रोहित के लिए यह जानकारी एक साथ दो झटकों जैसी थी — सेक्शन नंबर बदल गया, और टैक्स रिजीम के हिसाब से फायदा मिलना या न मिलना भी तय हो गया।

रोहित अकेले नहीं हैं। देश में करोड़ों लोग होम लोन चुका रहे हैं, और नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ने जहां पुराने सेक्शन नंबर बदल दिए हैं, वहीं नई टैक्स रिजीम ने होम लोन टैक्स बेनिफिट 2026 का पूरा गणित ही बदल दिया है। इस गाइड में हम बिल्कुल साफ-साफ समझेंगे कि Section 24 अब क्या बन गया है, सेल्फ-ऑक्युपाइड और लेट-आउट प्रॉपर्टी पर नियम कैसे अलग हैं, Section 80EE और 80EEA का क्या हुआ, और असली उदाहरणों के साथ यह भी देखेंगे कि आपकी जेब पर इसका असली असर कितना पड़ेगा।

होम लोन टैक्स बेनिफिट 2026 - नया घर और होम लोन की प्लानिंग

Section 24 अब Section 22 हो गया: क्या बदला है

1 अप्रैल 1962 से चल रहे Income Tax Act, 1961 की जगह अब नया Income-tax Act, 2025 ले रहा है। इस नए एक्ट में सेक्शन नंबरिंग पूरी तरह बदल दी गई है, और हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी डिडक्शन वाला पुराना Section 24, नए एक्ट में Section 22 बन गया है। Income Tax Department की वेबसाइट पर मौजूद Section 22 का टेक्स्ट देखें तो इसमें तीन मुख्य बातें साफ लिखी हैं:

  • हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू (Section 21 के तहत तय) पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।
  • अगर प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने, मरम्मत करने, नया बनाने या फिर से बनाने के लिए पैसा उधार लिया गया है, तो उस उधार पर चुकाए गए ब्याज की डिडक्शन मिलती है।
  • अगर पैसा प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के साल से पहले उधार लिया गया था (यानी प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड), तो उस पीरियड का ब्याज कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाले साल से शुरू करके पांच बराबर किस्तों में क्लेम किया जा सकता है।

यह बुनियादी ढांचा वही है जो पुराने Section 24 में था, बस अब नंबर और भाषा नई है। लेकिन असली सवाल यह है कि इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट क्या रहेगी — और यहीं से सेल्फ-ऑक्युपाइड और लेट-आउट प्रॉपर्टी के बीच बड़ा फर्क शुरू होता है।

सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी: ₹2 लाख या सिर्फ ₹30,000?

जो घर आप खुद रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं (सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी), उस पर Section 22(2) के तहत ब्याज की डिडक्शन दो तरह से तय होती है, और दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक शर्त पर टिका है — घर कब तक बनकर तैयार हुआ।

अगर दो शर्तें पूरी होती हैं — पहली, उधार लिए गए पैसे से प्रॉपर्टी खरीदना या बनाना उस साल के अंत से पांच साल के भीतर पूरा हो गया जिस साल पैसा उधार लिया गया था, और दूसरी, जिस व्यक्ति/संस्था को ब्याज चुकाया जा रहा है उससे एक सर्टिफिकेट मिल गया है जिसमें ब्याज की रकम साफ लिखी हो — तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹2,00,000 तक की डिडक्शन मिलती है। अगर यह दो शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो डिडक्शन सिर्फ ₹30,000 तक सीमित रह जाती है। यह वही पुराना नियम है जो Section 24(b) में था — सिर्फ नंबर बदला है, कैप वही है।

एक बात और ध्यान देने वाली है — Section 22(5) के मुताबिक, सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर कुल डिडक्शन किसी भी हाल में ₹2,00,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे आपके पास एक से ज़्यादा सेल्फ-ऑक्युपाइड घर हों (2019 के बाद से नियम है कि दो घरों को “सेल्फ-ऑक्युपाइड” माना जा सकता है, लेकिन दोनों मिलाकर डिडक्शन ₹2 लाख की लिमिट में ही रहेगी)। जो ब्याज इस कैप से ऊपर है, वह सीधे-सीधे खत्म हो जाता है — उसे कहीं कैरी फॉरवर्ड करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह डिडक्शन की सीमा है, लॉस का सेट-ऑफ नहीं।

मॉडर्न घर - सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर होम लोन टैक्स छूट

लेट-आउट (किराए पर दी गई) प्रॉपर्टी: कोई कैप नहीं, लेकिन सेट-ऑफ पर लगाम

जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है, उस पर नियम बिल्कुल अलग है। Section 22(2) का ₹2 लाख या ₹30,000 वाला कैप सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी पर लागू होता है जिन्हें Section 21(6) के तहत सेल्फ-ऑक्युपाइड माना जाता है। लेट-आउट प्रॉपर्टी पर पूरा ब्याज — चाहे वह ₹2 लाख हो या ₹5 लाख — डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है, कोई रुपए की सीमा नहीं है।

लेकिन यहां एक अलग नियम आता है, जो डिडक्शन का नहीं बल्कि “सेट-ऑफ” यानी एडजस्टमेंट का है। Income Tax Act के Section 71(3A) के मुताबिक, अगर हाउस प्रॉपर्टी से हुए कैलकुलेशन में लॉस निकलता है (यानी किराए की इनकम से ज़्यादा ब्याज और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलकर निकल जाएं), तो इस लॉस में से सिर्फ ₹2,00,000 तक ही उस साल सैलरी, बिज़नेस या दूसरी इनकम के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है। इससे ऊपर का लॉस उस साल सेट-ऑफ नहीं होता।

जो हिस्सा सेट-ऑफ नहीं हो पाता, वह बेकार नहीं जाता — Section 71B के मुताबिक उसे आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। Income Tax Department के मुताबिक यह कैरी फॉरवर्ड लॉस होने वाले साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आठ असेसमेंट ईयर तक चल सकता है, और इसे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के खिलाफ ही एडजस्ट किया जा सकता है — किसी दूसरी इनकम के खिलाफ नहीं।

पुराने सेक्शन अब किस नंबर पर: पूरी मैपिंग टेबल

होम लोन और प्रॉपर्टी से जुड़े ज़्यादातर सेक्शन नए एक्ट में अलग नंबर पर चले गए हैं। नीचे की टेबल में सबसे ज़रूरी मैपिंग दी गई है ताकि आगे इस आर्टिकल में बताए गए नंबर आपको उलझाएं नहीं:

विषयपुराना सेक्शन (1961 एक्ट)नया सेक्शन (2025 एक्ट)
हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट डिडक्शनSection 24Section 22
एनुअल वैल्यू डिटरमिनेशनSection 23Section 21
80C (LIC, PF, ELSS वगैरह)Section 80CSection 123
80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम)Section 80DSection 126
80E (एजुकेशन लोन इंटरेस्ट)Section 80ESection 129
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिडक्शनSection 80EESection 130
एफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिडक्शनSection 80EEASection 131
इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन इंटरेस्टSection 80EEBSection 132
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन्स छूटSection 54Section 82
किसी भी प्रॉपर्टी से हाउस खरीदने पर छूटSection 54FSection 86
कैपिटल गेन्स बॉन्ड (NHAI/REC) में निवेश पर छूटSection 54ECSection 85

इनमें से अगर आपने हाल में प्रॉपर्टी बेची है या बेचने की सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स की पूरी गाइड में Section 54, 54F और 54EC के नए नंबर और इंडेक्सेशन का पूरा हिसाब पहले से मौजूद है।

नई टैक्स रिजीम में होम लोन का क्या होता है

यह वह हिस्सा है जो रोहित जैसे लाखों लोगों को सबसे ज़्यादा उलझाता है, क्योंकि अब डिफॉल्ट रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है।

सेल्फ-ऑक्युपाइड घर के लिए: न्यू टैक्स रिजीम में Section 22 (पुराना 24(b)) के तहत मिलने वाली ब्याज की डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। मतलब अगर आपका पूरा घर सेल्फ-ऑक्युपाइड है और आप न्यू रिजीम में ITR भर रहे हैं, तो चाहे आपका ब्याज ₹50,000 हो या ₹3 लाख, टैक्स में इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए बची है।

लेट-आउट प्रॉपर्टी के लिए: यहां स्थिति अलग है। किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर ब्याज की डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलती रहती है, क्योंकि यह कोई “इंसेंटिव डिडक्शन” नहीं बल्कि हाउस प्रॉपर्टी से हुई असली इनकम (या लॉस) के कैलकुलेशन का हिस्सा है। लेकिन ऊपर बताया गया ₹2 लाख का सेट-ऑफ कैप और आठ साल का कैरी-फॉरवर्ड नियम दोनों रिजीम में एक जैसा लागू रहता है।

इसी वजह से कई फाइनेंशियल प्लानर सलाह देते हैं कि जिन लोगों का घर सेल्फ-ऑक्युपाइड है और होम लोन पर ब्याज ज़्यादा चल रहा है, उन्हें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में टैक्स कैलकुलेट करके ही फैसला लेना चाहिए — सिर्फ स्लैब रेट देखकर नहीं।

उदाहरण 1: रोहित का ₹40 लाख का होम लोन — कितना डिडक्शन मिलेगा

रोहित ने ₹40,00,000 का होम लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है। उनकी EMI करीब ₹34,713 महीना बनती है। लोन के पहले कुछ सालों का ब्याज-प्रिंसिपल ब्रेकअप इस तरह है:

सालकुल ब्याज (₹)कुल प्रिंसिपल (₹)बचा हुआ बैलेंस (₹)
पहला साल3,36,94679,60939,20,391
दूसरा साल3,29,90986,64638,33,745
तीसरा साल3,22,25194,30537,39,440
पांचवां साल3,04,8421,11,71335,25,087

मान लीजिए रोहित का घर उधार लिए गए साल से पांच साल के भीतर पूरा हो गया था और बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अगर रोहित ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो पहले साल ₹3,36,946 का ब्याज चुकाने के बावजूद उन्हें Section 22 के तहत सिर्फ ₹2,00,000 तक की डिडक्शन मिलेगी — बाकी ₹1,36,946 का कोई टैक्स फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह लॉस नहीं बल्कि डिडक्शन की सीमा है।

लेकिन अगर रोहित न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो यह डिडक्शन पूरी तरह शून्य हो जाएगी — ₹2,00,000 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए Section 22 वाली छूट न्यू रिजीम में उपलब्ध ही नहीं है। यही वजह है कि रोहित के CA ने उन्हें दोनों रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके देखने की सलाह दी, क्योंकि 30% टैक्स स्लैब में ₹2 लाख की डिडक्शन का मतलब है करीब ₹62,400 (सेस के साथ) की सीधी टैक्स बचत, जो न्यू रिजीम में छोड़नी पड़ सकती है।

भारतीय रुपए के नोट - होम लोन ब्याज और टैक्स डिडक्शन कैलकुलेशन

उदाहरण 2: किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर लॉस और सेट-ऑफ

पुणे में रहने वाली प्रिया देशमुख ने ₹50,00,000 का होम लोन 8.75% पर 15 साल के लिए लिया और इस फ्लैट को किराए पर दे दिया। पहले साल का ब्याज ₹4,30,836 है। मान लीजिए प्रिया को इस फ्लैट से महीने का किराया ₹28,000 मिलता है (सालाना ₹3,36,000), और म्युनिसिपल टैक्स ₹16,000 सालाना चुकाया है।

कैलकुलेशन इस तरह होगा:

डिटेलरकम (₹)
सालाना किराया (ग्रॉस)3,36,000
घटाएं: म्युनिसिपल टैक्स(-) 16,000
नेट एनुअल वैल्यू3,20,000
घटाएं: 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन(-) 96,000
घटाएं: होम लोन इंटरेस्ट (पहला साल)(-) 4,30,836
हाउस प्रॉपर्टी से कुल लॉस(-) 2,06,836

इस ₹2,06,836 के लॉस में से प्रिया अपनी सैलरी इनकम के खिलाफ इस साल सिर्फ ₹2,00,000 तक सेट-ऑफ कर पाएंगी। बाकी ₹6,836 का लॉस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसे सिर्फ उस समय एडजस्ट किया जा सकेगा जब प्रिया को किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो — अधिकतम आठ असेसमेंट ईयर तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिया चाहे ओल्ड रिजीम में हों या न्यू रिजीम में, यह पूरा कैलकुलेशन और सेट-ऑफ का नियम दोनों में एक जैसा ही लागू होगा, क्योंकि लेट-आउट प्रॉपर्टी पर ब्याज की डिडक्शन किसी रिजीम-स्पेसिफिक इंसेंटिव का हिस्सा नहीं है।

Section 80EE और 80EEA: एक्स्ट्रा डिडक्शन किसे मिलती है

Section 22 वाली ₹2 लाख की लिमिट के अलावा, कुछ खास शर्तें पूरी करने वाले पुराने होम लोन पर एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम की जा सकती है — बस इन दोनों सेक्शन के लिए लोन सैंक्शन होने की तारीख बहुत मायने रखती है।

Section 80EE (नया नंबर: Section 130) — यह सिर्फ उन लोन पर लागू होता है जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सैंक्शन हुए थे। शर्तें: लोन की रकम ₹35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया गया हो (रिश्तेदार से नहीं), और यह पहला घर होना चाहिए। मिलने वाली डिडक्शन ₹50,000 प्रति साल है, जो Section 22 वाली ₹2 लाख की लिमिट के ऊपर अलग से मिलती है। सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर क्लेम कर सकते हैं, और यह सुविधा ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है।

Section 80EEA (नया नंबर: Section 131) — यह एफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था और सिर्फ उन लोन पर लागू होता है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच सैंक्शन हुए थे। शर्तें: प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सैंक्शन की तारीख पर टैक्सपेयर के नाम कोई दूसरा रेजिडेंशियल घर नहीं होना चाहिए, और यह डिडक्शन Section 80EE के साथ एक साथ क्लेम नहीं की जा सकती। मिलने वाली एक्स्ट्रा डिडक्शन ₹1,50,000 प्रति साल तक है, यानी Section 22 और Section 80EEA मिलाकर एक साल में ₹3,50,000 तक का ब्याज डिडक्ट हो सकता है। यह भी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है।

अगर आपका लोन इन दोनों में से किसी भी विंडो में सैंक्शन हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो बाकी शर्तें पूरी होने पर यह एक्स्ट्रा डिडक्शन हर साल क्लेम की जा सकती है, जब तक लोन चल रहा है — भले ही अब नए लोन के लिए सैंक्शन विंडो बंद हो चुकी हो।

उदाहरण 3: 80EEA वाले पुराने लोन का फायदा

लखनऊ के अजय मिश्रा ने फरवरी 2021 में अपना पहला घर खरीदने के लिए ₹30,00,000 का होम लोन 8% ब्याज पर 20 साल के लिए लिया था। घर की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹44 लाख है, और सैंक्शन के समय उनके नाम कोई दूसरा घर नहीं था — यानी वे Section 80EEA की सभी शर्तें पूरी करते हैं।

सालसालाना ब्याज (₹)Section 22 में क्लेम (₹)80EEA में क्लेम (₹)कुल डिडक्शन (₹)
पहला साल2,37,7082,00,00037,7082,37,708
तीसरा साल2,26,7462,00,00026,7462,26,746
छठा साल2,06,6472,00,0006,6472,06,647
सातवां साल (अनुमानित)लगभग 1,98,000लगभग 1,98,0000लगभग 1,98,000

इस उदाहरण से साफ दिखता है कि अजय का पूरा ब्याज हर साल डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि ₹2 लाख से ऊपर का हिस्सा Section 80EEA में कवर हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे लोन का बैलेंस घटता है और सालाना ब्याज ₹2 लाख से कम हो जाता है (करीब सातवें साल से), 80EEA के तहत क्लेम करने के लिए कोई “एक्स्ट्रा” हिस्सा नहीं बचता — पूरा ब्याज सिर्फ Section 22 में ही समा जाता है। यह फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भरते हैं।

किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नहीं

सिचुएशनक्या होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन काम का है
सेल्फ-ऑक्युपाइड घर, ओल्ड रिजीम, ब्याज ₹2 लाख से कमहां — पूरा ब्याज डिडक्ट होगा, टैक्स स्लैब जितना ज़्यादा, फायदा उतना बड़ा
सेल्फ-ऑक्युपाइड घर, ओल्ड रिजीम, ब्याज ₹2 लाख से ज़्यादासीमित फायदा — सिर्फ ₹2 लाख तक ही डिडक्शन, बाकी बेकार जाएगा (जब तक 80EEA जैसी छूट न मिले)
सेल्फ-ऑक्युपाइड घर, न्यू रिजीमनहीं — ब्याज की डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे ब्याज कितना भी हो
लेट-आउट प्रॉपर्टी, कोई भी रिजीमहां — पूरा ब्याज डिडक्ट होता है, लेकिन सेट-ऑफ सिर्फ ₹2 लाख तक, बाकी कैरी फॉरवर्ड
2016-17 या 2019-22 में सैंक्शन हुआ पुराना एलिजिबल लोनहां, ओल्ड रिजीम में — 80EE/80EEA से एक्स्ट्रा ₹50,000 या ₹1,50,000 तक और बचत

कपल होम लोन के डॉक्यूमेंट्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं

क्लेम करने के लिए ज़रूरी चेकलिस्ट

  • बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से हर साल का प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लें — इसमें चुकाए गए ब्याज और प्रिंसिपल दोनों की अलग-अलग रकम होनी चाहिए।
  • अगर घर अभी बन रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, तो लोन सैंक्शन लेटर में सैंक्शन की तारीख और कंस्ट्रक्शन पूरा होने का सर्टिफिकेट (कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट) ज़रूर रखें, क्योंकि ₹2 लाख की लिमिट इसी पर निर्भर करती है।
  • अगर 80EE या 80EEA क्लेम करना है, तो लोन सैंक्शन लेटर में सैंक्शन की एग्ज़ैक्ट तारीख और प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाला रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट ज़रूर रखें।
  • को-बॉरोअर (जॉइंट होम लोन) के मामले में हर व्यक्ति अपने ओनरशिप शेयर के हिसाब से अलग-अलग डिडक्शन क्लेम कर सकता है — लोन अग्रीमेंट में ओनरशिप शेयर साफ लिखा होना चाहिए।
  • ITR भरते समय सही रिजीम चुनें — ओल्ड रिजीम में Section 22, 80EE और 80EEA तीनों क्लेम हो सकते हैं, न्यू रिजीम में सेल्फ-ऑक्युपाइड घर पर कोई भी नहीं।
  • ITR के “Income from House Property” शेड्यूल में सही तरह से एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट भरें — गलत एंट्री से नोटिस आने का खतरा रहता है।

जिन लोगों का होम लोन अभी-अभी शुरू हुआ है और EMI बढ़ने-घटने को लेकर उलझन में हैं, उनके लिए रेपो रेट 5.50% के बाद होम लोन EMI पर असर की पूरी गाइड पढ़ना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि EMI और इंटरेस्ट की रकम दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं।

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FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या नई टैक्स रिजीम में होम लोन पर ब्याज की छूट मिलती है?

सेल्फ-ऑक्युपाइड घर पर नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में Section 22 (पुराना Section 24) वाली ब्याज डिडक्शन सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन लेट-आउट (किराए पर दी गई) प्रॉपर्टी पर ब्याज की डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलती रहती है, क्योंकि यह इनकम कैलकुलेशन का हिस्सा है, इंसेंटिव डिडक्शन नहीं।

Q2. Section 24 अब नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन बन गया है?

Income Tax Department की वेबसाइट के मुताबिक, हाउस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट डिडक्शन से जुड़ा पुराना Section 24, Income-tax Act, 2025 में Section 22 बन गया है। डिडक्शन के नियम (30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ब्याज डिडक्शन, प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट) बुनियादी तौर पर वही हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है।

Q3. सेल्फ-ऑक्युपाइड घर पर ₹2 लाख की लिमिट कब ₹30,000 हो जाती है?

अगर घर उधार लिए गए पैसे से बना है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन उस साल के अंत से पांच साल के भीतर पूरा नहीं हुआ जिस साल पैसा उधार लिया गया था, या फिर बैंक/HFC से ब्याज का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो डिडक्शन ₹2,00,000 की जगह सिर्फ ₹30,000 तक सीमित रह जाती है।

Q4. क्या प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सिर्फ सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर मिलता है?

नहीं। शुरुआती ड्राफ्ट बिल में यह सिर्फ सेल्फ-ऑक्युपाइड घर तक सीमित रखा गया था, लेकिन बाद में इसे सभी तरह की प्रॉपर्टी — सेल्फ-ऑक्युपाइड और लेट-आउट दोनों — के लिए लागू कर दिया गया। प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाले साल से शुरू करके पांच बराबर किस्तों में क्लेम किया जा सकता है।

Q5. अगर लेट-आउट प्रॉपर्टी में लॉस ज़्यादा है तो क्या होता है?

हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में से ज़्यादा से ज़्यादा ₹2,00,000 तक ही उस साल दूसरी इनकम (सैलरी, बिज़नेस वगैरह) के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है। बाकी बचा हुआ लॉस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड होता है और इसे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के खिलाफ ही, अधिकतम आठ असेसमेंट ईयर तक एडजस्ट किया जा सकता है।

Q6. Section 80EE और 80EEA अब किस नंबर पर हैं, और क्या नया लोन लेकर इन्हें अभी क्लेम कर सकते हैं?

Section 80EE नए एक्ट में Section 130 बन गया है और यह सिर्फ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सैंक्शन हुए लोन पर लागू होता है। Section 80EEA अब Section 131 है और सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच सैंक्शन हुए लोन पर लागू होता है। 2026 में नया होम लोन लेने वालों के लिए यह दोनों सैंक्शन विंडो बंद हो चुकी हैं, इसलिए नया लोन इन पर क्लेम नहीं कर सकता।

Q7. दो होम लोन हैं तो क्या दोनों पर ₹2 लाख-₹2 लाख डिडक्शन मिलेगी?

अगर दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ-ऑक्युपाइड मानी जाती हैं, तो दोनों मिलाकर कुल डिडक्शन ₹2,00,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती — यह लिमिट प्रति प्रॉपर्टी नहीं बल्कि टोटल है। लेकिन अगर एक घर लेट-आउट है, तो उस पर कोई रुपए की कैप नहीं है; वहां पूरा ब्याज डिडक्ट होगा (हालांकि लॉस का सेट-ऑफ फिर भी ₹2 लाख तक सीमित रहेगा)।

Q8. ITR में होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन कैसे क्लेम करें?

ITR फॉर्म के “Income from House Property” शेड्यूल में प्रॉपर्टी का टाइप (सेल्फ-ऑक्युपाइड या लेट-आउट) चुनें, एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स भरें, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप कैलकुलेट होगा, और फिर बैंक के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के मुताबिक ब्याज की रकम भरें। 80EE या 80EEA क्लेम करना है तो यह Chapter VI-A डिडक्शन के अलग सेक्शन में भरना होता है, और यह सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर ही दिखेगा।

निष्कर्ष

होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का पूरा गणित अब सिर्फ सेक्शन नंबर बदलने तक सीमित नहीं है — यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपका घर सेल्फ-ऑक्युपाइड है या किराए पर दिया गया है, और आप ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में हैं। सेल्फ-ऑक्युपाइड घर वालों के लिए न्यू रिजीम में यह डिडक्शन पूरी तरह गायब हो जाती है, जबकि लेट-आउट प्रॉपर्टी पर यह दोनों रिजीम में बनी रहती है, बस सेट-ऑफ की सीमा साथ रहती है। जिन लोगों का लोन 2016-17 या 2019-22 की सैंक्शन विंडो में शुरू हुआ था, उनके लिए 80EE और 80EEA अब भी एक्स्ट्रा फायदा दे सकते हैं, बस ओल्ड रिजीम चुनना ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने एक्ज़ैक्ट नंबर — ब्याज की रकम, लोन सैंक्शन की तारीख, और घर का टाइप — लेकर दोनों रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करें, और जो ज़्यादा फायदेमंद हो वही चुनें।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और शिक्षा के मकसद से लिखा गया है, यह निवेश या टैक्स सलाह नहीं है। इनकम टैक्स के नियम, सेक्शन नंबर और लिमिट समय-समय पर बदल सकते हैं, और हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। ITR भरने या कोई बड़ा टैक्स फैसला लेने से पहले कृपया अपने CA या टैक्स सलाहकार से सलाह लें और Income Tax Department की वेबसाइट पर मौजूद ताज़ा जानकारी ज़रूर जांच लें।

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